झारखंड विधानसभा में गूंजा अवैध खनन का मामला: सदन में विरंची नारायण ने कहा – अवैध माइनिंग में हो रहा विस्फोटक का दुरुपयोग, एनआईए से होनी चाहिए इसकी जांच Newshindi247

झारखंड विधानसभा में गूंजा अवैध खनन का मामला

झारखंड विधानसभा में राज्य में हो रहे अवैध माइनिंग को लेकर हंगामा हुआ। स्थिति ऐसी बनी कि विधानसभा अध्यक्ष को लगभग घंटे भर के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बोकारो विधायक विरंची नारायण ने सदन में अवैध खनन के मुद्दे को उठाया। भाजपा विधायक बिरंचि नारायण ने कहा कि तीन साल में राज्य भर में अवैध पत्थर खनन और अवैध परिवहन से संबंधित हजारों मामले सामने आए हैं। इसमें अवैध विस्फोटकों के इस्तेमाल का भी मामला सामने आया है। राज्य में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का खनन घोटाला हुआ है। वहीं अवैध तरीके से विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ है। इसकी जांच एनआइए से करानी चाहिए।
रघुवर दास से ज्यादा हेमंत सरकार में हुई कमाई
विरंची नारायण के इस सवाल का जवाब मंत्री बादल पत्रलेख ने दिया। उन्होंने कहा कि माइनिंग में हेमंत सोरेन की सरकार ने रघुवर दास की सरकार से ज्यादा कमाई की है। रघुवर सरकार में तीन साल में 15784 करोड रुपए राजस्व प्राप्त हुआ था जबकि हमारी सरकार में तीन साल में 30949 करोड़ राजस्व मिला। जहां तक विस्फोटकों के अवैध इस्तेमाल की बात तो यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है।
साहिबगंज और पलामू में कई पहाड़ हुए गायब
इसी मुद्दे पर भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि साहिबगंज और पलामू में कई पहाड़ गायब हो गए। मामला अवैध खनन का है। उन्होंने स्पीकर से मामले की जांच के लिए विधानसभा की कमेटी बनाने की मांग की। इस पर मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है। उन्होंने रेलमंत्रालय को भेजी चिट्‌ठी सदन में दिखाते हुए कहा कि आप इस चिट्ठी का जवाब ले आइए। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि रेलवे के अधिकारी भी अवैध खनन में संलिप्त थे। वहीं सरयू राय ने कहा कि अवैध खनन से पर्यावरण को क्षति हो रहा है। इसे लेकर एनजीटी में दायर वाद पर एनजीटी कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार वहां अराजकता रोकने में असफल है। 15 मार्च की रिपोर्ट है। इस पर भाजपा विधायकों ने शेम शेम के नारे लगाए। बिरंचि नारायण ने कहा कि सरकार अपने कर्मों को छिपाने के लिए कभी सीबीआई जांच नहीं कराएगी, लेकिन स्पीकर को इसकी विधानसभा की समिति से जांच करानी चाहिए नहीं तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। सरकार के जवाब से नाराज भाजपा के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे।
गलत बिजली बिल भेजने वाले कितने लोगों पर हुई कार्रवाई
विधायक प्रदीप यादव ने सदन में कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को अक्सर गलत बिल मिलता है। द जेबीवीएनएल को हमेशा उपभोक्ताओं की शिकायत मिलती है कि ऊर्जा मित्र गलत बिलिंग करते हैं। सरकार बताए कि कितने ऊर्जा मित्र पर अब तक कार्रवाई की गयी है। इसपर प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सरकार को शिकायत मिली है यह बात सही है। बिलिंग के दौरान गलत डाटा एंट्री होने पर सॉफ्टवेयर से गलत बिल मिलने की शिकायत सामने आती है। इसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए उपभोक्ता के बिल को सुधारा जाता है। ऊर्जा मित्र की ओर से अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर उस पर कार्रवाई की जाती है।
2024 में मिलेगी निर्बाध बिजली
विधायक अनंत ओझा ने राज्य में लचर बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होनें कहा कि ऊर्जा विभाग का बजट 4854 करोड़ होने के बावजूद राज्य के लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। इसके जवाब में मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा की राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय उपभोक्ताओं की संख्या 6 लाख थी जो बढ़कर 49 लाख हो गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य को लगभग 3100 मेगावाट बिजली का आवंटन है। सरकार 2024 तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए कृतसंकल्प है।