नगर निगम बजट-2023: 2900 करोड़ का चुनावी बजट पेश करेगी शहर सरकार, 24 घंटे जलापूर्ति का वादा Newshindi247
नगर निगम बजट-2023: 2900 करोड़ का चुनावी बजट पेश करेगी शहर सरकार, 24 घंटे जलापूर्ति का वादा Letest Hindi News
रांची13 घंटे पहले
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शहर की सरकार का कार्यकाल अगले माह 27 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा
शहर की सरकार का कार्यकाल अगले माह 27 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। इससे पहले नगर निगम बोर्ड वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगा। 25 मार्च तक बजट पेश होने की संभावना है। इस बार पार्षदों को चुनाव में जाना है, इसलिए नगर निगम का बजट आकार भारी-भरकम होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, करीब 2900 करोड़ रुपए का बजट पेश किए जाने की संभावना है। पिछले वर्ष 2707 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था।
इस बार इसमें करीब 7% की बढ़ोतरी की संभावना है। चूंकि, इस बार जनप्रतिनिधि चुनावी मोड पर हैं, इसलिए इस बार के बजट में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। पूरे शहरी क्षेत्र में अगले वर्ष तक 24 घंटे पाइपलाइन से जलापूर्ति करने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सख्ती से लागू करते हुए प्रत्येक घर से सूखा-गीला कूड़े का उठाव अलग-अलग करने, झिरी डंपिंग यार्ड में कचरे का निपटारा करने का प्लांट लगाकर शहर को स्वच्छ बनाने की घोषणा होगी। अर्बन ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने के लिए 240 सिटी बसें चलाने का वादा फिर दोहराया जाएगा। बता दें कि पिछले तीन वर्षों से बजट में सिटी बसों को लेकर ये घोषणा हो रही है, पर तकनीकी स्वीकृति नहीं मिली है।
ये लोक-लुभावनी घोषणाएं कर सकती हैं शहर की सरकार
जेएनएनयूआरएम और अम्रुत के तहत शहर में बिछाई जा रही पाइपलाइन और वाटर टावर का काम अगले वर्ष तक पूरे हो जाएंगे। इसके बाद हर घर में मुफ्त कनेक्शन और वाटर मीटर दिए जाएंगे, ताकि 24 घंटे लोगों को शुद्ध पानी मिले। शहर में रूटवार 240 सिटी बसें पीपीपी मोड पर चलाने की घोषणा हो सकती है। साथ ही ई-रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए निगम स्तर से जरूरतमंदों को रिक्शा दिया जा सकता है। जोन वन के 9 वार्डों में चल रहे सीवरेज प्रोजेक्ट को पूरा करते हुए प्रत्येक घर को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा। सेप्टिक टैंक का स्लज निकालकर निपटारा किया जाएगा।
प्रत्येक वार्ड में एक-एक लाइब्रेरी बनेगी, ताकि वार्ड में रहने वाले वैसे बच्चे, जो नियमित रूप से पत्र-पत्रिकाओं से नहीं जुड़ सकते हैं, उन्हें यहां पर्याप्त पुस्तक मिले और पढ़ने की व्यवस्था मिले। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत घरों से कूड़े का उठाव निजी कंपनी करेगी। गीला-सूखा कचरे का कलेक्शन कर झिरी बायोगैस प्लांट में सीएनजी तैयार किया जाएगा। दो आउटलेट से उसकी बिक्री की जाएगी। सिटी बसों का परिचालन भी सीएनजी से होगा।
न्यू मार्केट चौक स्थित नगर निगम हॉस्पिटल को पीपीपी मोड पर शुरू करने और मरीजों के इलाज की सुविधा देने की घोषणा हो सकती है। अपर बाजार स्थित बकरी बाजार और बाजार टांड़ में मार्केट व पार्किंग बनाने व सभी पांच जोन में वेंडर मार्केट की घोषणा हो सकती है। वार्डों में सड़क-नालियां बनेंगी। मच्छर मारने के लिए फॉगिंग मशीन की खरीदारी, पानी के लिए सभी वार्ड में मिनी डीप बोरवेल, टैंकर की खरीदारी करने की घोषणा हो सकती है।
अपनी कमाई से नहीं, केंद्र-राज्य सरकार के भरोसे होंगी घोषणाएं
रांची नगर निगम अपनी कमाई से कुछ नहीं करेगा, क्योंकि निगम को होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, वाटर यूजर चार्ज सहित अन्य मद से सालाना कमाई मात्र 270 करोड़ रुपए होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें से कर्मचारियों के वेतन-आदि पर करीब 210 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ऐसे में शहर के विकास और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के सभी दावे केंद्र व राज्य सरकार से मिलने वाले फंड पर निर्भर करेगा। मतलब सरकार से पैसा मिलेगा, तभी धरातल पर काम होगा। भले ही बजट में कितनी भी बड़ी-बड़ी घोषणाएं क्यों न हो जाएं।
Post Credit :- www.bhaskar.com
Date :- 2023-03-15 23:21:37
